बच्चों की ड्रेस और किताबों के लिए सरकार ने दिया बजट खर्च ही नहीं किया

बेसिक शिक्षा विभाग में लाख प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आरटीई के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी तथा असहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें तथा यूनिफार्म खरीदने के बजट को खर्च न करने पर बेसिक शिक्षा सचिव ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, पीलीभीत सहित 46 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जारी नोटिस में उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता के लिए धनराशि का आवंटन किया गया था तथा 10 दिनों में बजट को खर्च करते हुए उपभोग प्रमाणपत्र मांगा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी धनराशि का उपभोग नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा सचिव ने इसे लापरवाही मानते हुए तीन दिनों में उपभोग प्रमाणपत्र देने के लिए कहा है। यही नहीं इन सभी बीएसए को वर्चुअल बैठक में जुड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी जनपदों में निजी क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों के लिए यूनिफार्म तथा किताबें खरीदने के लिए बजट जारी किया गया था, लेकिन धनराशि को तय समय में खर्च न करने पर बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा नाराजगी जताते हुए प्रदेश के 46 जनपदों के बीएसए को नोटिस जारी किया गया है। शाहजहांपुर, खीरी, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, रायबरेली, ललितपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, महोबा, कुशीनगर, भदोही, बागपत, कन्नौज, श्रावस्ती, कासगंज, अमेठी, शामली सहित कई अन्य जनपद।