सिर्फ सौ रुपये के जुर्माने पर निपटाए 39 फीसदी स्टांपवाद, जमा कराए 88 लाख रुपये

संतकबीरनगर, शोभित कुमार पांडेय। जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप की कमी पकड़े जाने पर पक्षकारों पर चार गुना तक पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। जबकि समाधान योजना में सिर्फ सौ रुपये के जुर्माने पर 39 फीसदी स्टांपवाद के मामले निपटाए गए। करीब 88 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति भी हुई। वैसे जिले में स्टांप कमी के कुल 541 दर्ज प्रकरणों मे से 207 मामले योजना में निस्ताारित किए गए। शासन ने स्टांप कमी के अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने और पक्षकारों को लाभ देने के लिए समाधान योजना लागू किया था। 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक समाधान योजना प्रभावी रहा।

योजना की खास बात यह रही है कि स्टांप कमी और ब्याज के साथ सिर्फ 100 रुपये का अर्थदंड लगाकर प्रकरण निस्तारित करने की व्यवस्था दी गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक डीएम कोर्ट में स्टांपवाद के कुल 25 प्रकरण, एडीएम राजस्व एवं वित्त की कोर्ट में 302 प्रकरण और एआईजी स्टांप के कोर्ट में 214 प्रकरण दर्ज है। इसमें पक्षकारों को नोटिस जारी की गई। इसके साथ ही दूरभाष पर पक्षकारों से व्यक्तिगत संपर्क किया गया। पक्षकारों ने योजना का लाभ उठाने में रुचि दिखाई। जिसका नतीजा रहा है कि जनपद में दर्ज कुल 541 स्टांपवादों में से समाधान योजना के तहत कुल 207 स्टांपवाद निस्तारित किए गए। इसमें डीएम की कोर्ट में 04 स्टांपवाद निस्तारित करते हुए 2,38,880 रुपये जमा कराए गए। जबकि एडीएम राजस्व एवं वित्त की कोर्ट में 94 स्टांपवाद निस्तारित किए गए और 41 लाख 23 हजार 930 रुपये जमा कराए गए। प्रदेश के रिकॉर्ड में एडीएम वित्त एवं राजस्व के स्तर पर सबसे अधिक स्टांपवाद के प्रकरण जिले के एडीएम फाइनेंस जय प्रकाश के स्तर से निस्तारित किया गया है। इसी तरह सहायक महानिरीक्षक निबंधन की कोर्ट में 109 स्टांपवाद निस्तारित किए गए। जिसमें 44 लाख 27 हजार 517 रुपये वसूला गया। इस योजना में कुल 87 लाख 90 हजार 327 रुपये के राजस्व की प्राप्ति की गई है। शासन की मंशा के अनुरूप समाधान योजना का लाभ अधिक से अधिक पक्षकारों को दिए जाने की कोशिश की गई। पक्षकारों को नोटिस देने के बाद व्यक्तिगत रूप से फोन पर संपर्क करके उन्हें योजना के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि स्टांप कमी और 18 प्रतिशत ब्याज के साथ सिर्फ 100 रुपये के जुर्माने पर प्रकरण निस्तारित किए जाने की सुविधा शासन ने दी है। समाधान योजना में कुल 207 स्टांपवाद के प्रकरण निस्तारित हुए और करीब 88 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति की गई। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, सहायक महानिरीक्षक निबंधन