कोरमपूर्ति तक सिमटी सोशल ऑडिट व्यवस्था

कांटे, हिन्दुस्तान संवाद। सेमरियावां ब्लॉक क्षेत्र में सोशल ऑडिट व्यवस्था कोरम पूर्ति तक सिमट गई है। मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की धरातल पर जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। यहां तक ग्रामीणों को सोशल ऑडिट का पता समय से नहीं चल पाता है। इसके प्रचार- प्रसार में कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

विकास खंड सेमरियावां में 113 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। क्षेत्र के भेलवासी गांव के शेषराम निषाद, आनंद कुमार और टंड़वा गांव निवासी सुनील कुमार आदि ने बताया कि सोशल ऑडिट की टीम सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही है। मनरेगा योजना अथवा प्रधानमंत्री आवास का काम धरातल पर हुआ है, अथवा नहीं इसकी ऑडिट सिर्फ कागजों में हो रही है। सोशल ऑडिट की सूचना तक लोगों को नहीं रहती है। मनरेगा की मजदूरी में खेल हो रहा है। सोशल ऑडिट में कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो सोशल ऑडिट के नाम पर केवल कागजी कोरम पूरा हो रहा है। इस तरह विकास खंड सेमरियावां में 15 अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक का वार्षिक कैलेंडर घोषित किया जा चुका है, जो गोपनीय तरीके से कहीं एक स्थान पर बैठकर सोशल आडिट की औपचारिकता पूरा की जा रही है। जिला विकास अधिकारी सुरेश चंद्र केसरवानी ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत फिलहाल नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलेगी तो जांच कराई जाएगी।