जिले के राजस्व न्यायालयों का अधिवक्ताओं ने शुरू किया कार्य बहिष्कार, सौंपा ज्ञापन

संतकबीरनगर, विधि संवाददाता।

धनघटा तहसील के अधिवक्ताओं के समर्थन में जिले के अधिवक्ता भी उतर गए हैं। तहसील परिसर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की मांग को लेकर जिले के अधिवक्ताओं ने समस्त राजस्व न्यायालयों का अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। यह निर्णय जनपद बार, सिविल बार तथा कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया। बैठक के बाद अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कलक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। अधिवक्ताओं की मांग है कि जिले की तीनों तहसीलों में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना की जाए। स्थापना न होने तक अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।

जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार ओझा, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय उर्फ विप्र जी की अध्यक्षता में सोमवार को अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में धनघटा बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि धनघटा के वकील तहसील परिसर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की मांग को लेकर पांच माह से आन्दोलनरत हैं। परन्तु उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जबकि नियमतः तहसील परिसर में ही रजिस्ट्री कार्यालय का संचालन होना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक जिले की तीनों तहसीलों खलीलाबाद, धनघटा व मेंहदावल में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना नहीं हो जाती तब तक कलक्ट्रेट समेत समस्त राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक, महीप बहादुर पाल, राज किशोर ओझा समेत अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।