सर्वर की व्यस्तता फार्मर रजिस्ट्री में बन रही बाधक

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में शासन के निर्देशानुसार जनपद में कृषि विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री का अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसमें किसानों का भूलेख विवरण दर्ज करते हुए गोल्डन कार्ड बनाया जाना है। इसके माध्यम से किसानों की अलग-अलग खतौनियों में दर्ज भूमि एक अभिलेख में अंकित हो जाएगी। पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। फार्मर रजिस्ट्री न हो पाने में ई-साइनिंग सर्वर की व्यस्तता सबसे बड़ी बाधा बनी है।

फार्मर रजिस्ट्री होने पर किसान को विभिन्न विभागों की योजनाओं में लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना, लेवी पर धान-गेहूं की बिक्री किया जाना, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, उद्योग इत्यादि विभागों की योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु भूमि विवरण उपलब्ध कराए जाने में सहायता प्राप्त होगी। अभी तक जनपद में कुल कृषक लक्ष्य 2 लाख 10 हजार 221 के सापेक्ष मात्र 19 हजार 353 कृषकों का गोल्डन कार्ड बनाया गया है। जो कि मात्र 10 प्रतिशत है। यह कार्य चार तरीके से हो रहा है जिसमें जनसुविधा केंद्र, किसान द्वारा स्वंय, सहायक अधिकारी द्वारा एवं कैम्प मोड़ में राजस्व विभाग, कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। जब तक सर्वर व्यस्तता की समस्या से निजात नहीं मिलेगी तब तक किसानों के फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के जिलाधिकारी के फरमान का कैसे पालन होगा।

जिलाधिकारी ने जनपद के जिला प्रबंधक जन सुविधा केंद्र को प्रत्येक दिवस कुल 5 से 8 हज़ार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सर्वर व्यस्तता की समस्या के कारण 5 से 8 फार्मर रजिस्ट्री भी होना मुश्किल हो गया है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए सर्वर बिजी जैसी जटिल समस्या से जिले के लाखों किसानों की पीएम सम्मान निधि रुकने के आसार दिखाई देने लगे हैं। जिन लोगों को फार्मर रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके द्वारा फार्मर रजिस्ट्री में आ रही ‘ई-साइनिंग की समस्या से जिले के आला अधिकारियों को अवगत नहीं कराया जा रहा है। यही कारण है कि बार-बार फार्मर रजिस्ट्री बढ़ाने की बात तो कही जा रही है। लेकिन ई-साइनिंग जैसी समस्या से निजात के बारे में कोई निर्देश नहीं जारी किया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी से सर्वर बिजी जैसी समस्या को तत्काल सुधारवाने की मांग की है। जिससे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।