जनपद में अभियान चलाकर शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में डीएम आलोक कुमार ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा में जिले में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी मिली। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले लाभों के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए निर्देश दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है।

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अन्तर्गत किसान की अलग-अलग खतौनी एक जगह पर एकत्र हो जाती है। फार्मर रजिस्ट्री में कृषक व उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटा में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड संख्या एवं ईकेवाईसी का विवरण दर्ज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन उपरान्त प्रमाण पत्र जारी होता है उसे गोल्डन कार्ड कहते हैं।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि यह अभियान गत वर्ष 26 नवम्बर 2024 से जारी है जिसमें अब तक जनपद में 42.56 प्रतिशत प्रगति हुई है। राज्य की औसत प्रगति 46.56 प्रतिशत है और अधिकतम प्रगति वाले जनपद का प्रतिशत 56 है। अन्य जिलों के अपेक्षाकृत अपने जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं है। फार्मर रजिस्ट्री का संचालन चार तरीके से हो रहा है। जनसुविधा केन्द्र, सेल्फ मोड, सहायक मोड एवं कैम्प मोड। कैम्प मोड में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसे शासन ने 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अधिक हो रही है जबकि किसान स्वयं अथवा किसी अन्य सहायक के माध्यम से अपने खतौनी की रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अर्न्तगत कर सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उन्हें सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि केसीसी, फसल बीमा, एमएसपी कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल डाटा समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। डिजिटल डाटा तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री न होने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ किसानों को प्राप्त नहीं होगा एवं नए किसानों के पंजीकरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जिले की प्रगति अपेक्षाकृत कम होने पर असंतोष व्यक्त किया गया है, उन्होंने जिले के सभी टीम को शत प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए अभियान संचालित करने का निर्देश दिया है।