अधिवक्ताओं ने आरक्षण को लेकर दिया ज्ञापन

बार वेलफेयर एसोसिएशन गुन्नौर के अधिवक्ताओं ने बुधवार को आरक्षण को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। तहसीलदार सारा अशरफ को दिए ज्ञापन में कहा कि आरक्षण हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला, बल्कि अनसूचित जाति को कम्यूनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट के तहत राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसे आरक्षण कहा जाता है। इस आरक्षण को परिवर्तित किया जा रहा है जो कि गलत है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाकर सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण, क्रीमीलेयर, संसदीय शक्तियों को राज्य सरकारों को प्रदान करने के निर्णय के खिलाफ संविधान संशोधन विधेयक लाकर संसद में पारित कर नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाये। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र, मोहित कुमार, सत्यवीर आनन्द, मोती लाल, प्रदीप कुमार, भूपेंद्र कुमार, संजीव कुमार, योगेन्द्र पाल, राजकुमार, होशियार सिंह, तेजवीर सिंह, भूदेव, यादवेंद्र सिंह आदि शामिल रहे।