मैनुअल स्केवेन्जर्स सर्वे में छूटे पात्रों को दें योजना का लाभ: मकवाना

सहारनपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि मैनुअल स्केवेन्जर्स सर्वे में छूटे पात्रों को योजनाओं का लाभ दें और स्वच्छकारों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराएं। उनकी बस्तियों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाए। सर्किट हाउस सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम की समीक्षा बैठक में मकवाना ने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए और उनके पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया जाए। उनके बच्चों को दिये जा रहे शिक्षा ऋण की भी जानकारी दी जाए। कहा मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम के तहत जनपद के 2811 छूटे हुए लाभार्थियों को नियमानुसार पुनः सर्वे में शामिल करते हुए लाभान्वित कराने के लिए भेजा जाए। मकवाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। जिले में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी वित्त एवं विकास निगम कमलेश कुमार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए एडीएम प्रशासन को उनके विभाग की अलग से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि नमस्ते योजना में शामिल स्वच्छकार मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं तो उनका नाम भी शामिल करें। मकवाना ने जिले में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो।एडीएम डॉ अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी व्योम बिंदल, जनपद स्तरीय निगरानी समिति सदस्य भारत भूषण, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, अपर नगरायुक्त मृत्युंजय कुमार आदि रहे।