केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए वीआईपी (सांसद) कोटा खत्म

सहारनपुर। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए वीआईपी (सांसद और केवीएस कर्मचारियों आदि का) कोटा खत्म कर दिया गया है। संसद में सरकार ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का कोई अब कोई वीआईपी कोटा नहीं है। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद द्वारा केंद्रीय विद्यालयों को लेकर संसद में सवाल उठाया गया था। सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बाबत सरकार ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। खास है कि सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय विद्यालयों को लेकर संसद में प्रश्न पूछे थे कि ”क्या सरकार के पास सहारनपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है?“ पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित जवाब दिया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार/जिला प्रशासन से सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं, छात्रों के प्रवेश में सांसद कोटा को लेकर पूछे गये अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विवेकाधीन कोटे के कारण स्वीकृत कक्षा क्षमता से अधिक प्रवेश हो जाने के कारण प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन जटिल हो गया था तथा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में वृद्धि के कारण लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा वांछित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से, संसद सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, केवीएस कर्मचारियों के पौत्र-पौत्रियों तथा सेवानिवृत्त केवीएस कर्मचारियों के बच्चों आदि के लिए कई विवेकाधीन कोटे समाप्त कर दिए गए हैं।

यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के मानदंडों की बाबत शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से रक्षा, अर्धसैनिक बलों, स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं।