यूपी के सहकारी बैंकों के खाली 100 फीसदी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द, निदेशक ने अनुमति के लिए भेजा पत्र

प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग एक, दो और तीन के रिक्त सभी पदों को भरने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। विभाग से रिक्तियों के मुकाबले 100% भर्ती करने की अनुमति जल्द दिए जाने की सूचनाएं हैं। अब तक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता ने रिक्तियों के मुकाबले सिर्फ 50% फीसदी पदों पर ही भर्ती की अनुमति दे रखी थी। स्वीकृत पदों के भर जाने पर इन बैंकों की साख में सुधार और कारोबार में वृद्धि का रास्ता खुलेगा।

सहकारिता विभाग से 100 फीसदी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने का संकेत मिलने के बाद से सहकारी संवर्ग केंद्रीय सेवा के अपर प्रबंध निदेशक ने 100 फीसदी सीटों पर भर्ती किए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता को पत्र भेज दिया है।

आरबीआई और नाबार्ड के मानकों का पालन करने में दिक्कतें

पत्र में लिखा है कि चार मार्च 2024 को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के कार्यालय से जारी पत्र में रिक्त पदों के मुकाबले 50 फीसदी तक भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराया है कि पिछले कई वर्षों से कार्मिकों के अभाव के कारण जिला सहकारी बैंक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। नियामकों रिजर्व बैंक आफ इंडिया और नाबार्ड से मिलने वाले निर्देशों का अनुपालन कर पाने में इन बैंकों को दिक्कतें हो रही हैं। जिला सहकारी बैंकों का कंट्रोल व निरीक्षण प्रभावी नहीं रह गया है, जिसकी वजह से अनियमितताओं की आशंका बनी रहती है।

कार्मिकों की कमी से 3000 करोड़ बकाये ऋण की वसूली प्रभावित

इस समय जिला सहकारी बैंकों का एनपीए 950 करोड़ रुपये है, जिसकी वसूली संतोषजनक नहीं है। इन बैंकों की पैक्स के माध्यम से बांटे गए कर्ज की बकाया धनराशि 3000 करोड़ रुपये है, जिसकी समय से वसूली नहीं हो पा रही है। क्रेडिट साइकिल बाधित हो रहा है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने डेयरी कोआपरेटिव और डेयरी किसानों को जिला सहकारी बैंकों से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। स्वीकृत कार्मिकों के उपलब्ध रहने पर भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं दे पाना संभव हो पाएगा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि 100% रिक्तियों के मुकाबले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति जल्द मिल जाएगी।