गन्ना एक्ट को नहीं मान रहीं चीनी मिलें, किसानों का 194 करोड़ बकाया

जनपद की दो निजी और एक सहकारी चीनी मिलें गन्ना एक्ट को नहीं मान रही हैं। एक्ट को दरकिनार कर मनमर्जी से ही कभी-कभार पैसा दे रही हैं। इस सीजन का भी मिलों पर किसानों के 194 करोड़ बकाया हो गए हैं। अब किसान फिर मिलों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन मिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने गन्ना एक्ट बनाया है। इस एक्ट गन्ने की फसल से लेकर मिलों को सप्लाई तक की व्यवस्था की गई है। इसमें मिलों को गन्ना लेकर 14 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। उद्योगपतियों के सामने किसान तो कमजोर हैं ही, लेकिन सरकार सिस्टम अमल नहीं करा पा रहा है। नतीजा, इस बार भी चीनी मिलें पुराने ढर्रे पर हैं और किसान भी पहले की तरह की परेशान भटक रहे हैं। जनपद में दो निजी और एक सहकारी चीनी मिल है। स्वार के मिलक नरायनपुर गांव में त्रिवेणी चीनी मिल है, जबकि दूसरी निजी राणा चीनी मिल शाहबाद के करीमगंज गांव में है। राणा चीनी मिल की क्षमता अधिक है। जिले में सबसे अधिक किसानों का गन्ना यही मिल लेती है। पेराई भी अधिक करती है और भुगतान के मामले सबसे खराब स्थिति भी इसी की रहती है। इस बार भी राणा शुगर मिल पर किसानों के अब तक 1.21 करोड़ बकाया हो गए हैं। किसानों को दो महीने से कोई पैसा नहीं दिया गया है। हालांकि त्रिवेणी शुगर मिल का इस बार शुरू में भुगतान ठीक था, लेकिन उसने भी 31 करोड़ रुपये किसानों को दबा लिया है, जिससे किसान परेशान हैं। निजी मिलों के अलावा सहकारी चीनी के हालात भुगतान के मामले में और भी खराब हैं। रुद्र बिलास मिल पर भी किसानों के 33 करोड़ बकाया हो गए हैं।

किसान संगठनों ने दी चेतावनी

रामपुर। किसान संगठन चीनी मिलों से भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गन्ना विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। मिलों से भी किसान नेताओं की बातचीत चल रही है। किसानों का भुगतान कराने को दबाव बनाया जा रहा है।

मिलों से किसानों का भुगतान कराने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में नोटिस जारी किए हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

हेमराज, जिला गन्ना विकास अधिकारी