श्रम विभाग से पाई-पाई का हिसाब लेंगी टीमें

मनरेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों की तर्ज पर अब श्रम विभाग की योजनाओं का भी सोशल आडिट शुरू हो गया। इसके लिए स्वार ब्लाक का चयन किया गया है। आडिट के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। लाभार्थियओं की पात्रता भी जांची जाएगी। शासन ने कई महीने पहले उत्तर प्रदेश एवं अन्न सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का भी आडिट कराने के फैसला लिया था। गाइड लाइन के मुताबिक जिस ब्लाक में सबसे ज्यादा धन खर्च किया गया है उस ब्लाक का आडिट कराना जाना था। इसके लिए स्वार ब्लाक का चयन किया गया है। क्योंकि इस ब्लाक में सबसे ज्यादा धन खर्च किया गया है। टीमें के गठन के बाद कैलेंडर जारी किया गया और अब आडिट शुरू कर दिया गया है।

ग्राम सभा की खुली बैठक में बिंदुवार होगी चर्चा

रामपुर। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। जिला स्तर के अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है। खुली बैठक में बिंदुवार चर्चा होगी।

आडिट की कराई जा रही फोटोग्राफी

उत्तर प्रदेश भवन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के सोशल आडिट के दौरान लाभार्थियों के सत्यापन की दो-दो अच्छी गुणवत्ता की फोटो अनिवार्य रूप से ली जा रही है। फोटोग्राफी के लिए प्रति ग्राम सभा अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति निदेशालय द्वारा की जाएगी।

शाहबाद और स्वार में मनरेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासों का सोशल आडिट किया जा रहा है। जबकि, स्वार ब्लाक में श्रम विभाग की योजनाओं का भी सोशल आडिट किया जा रहा है। गाइड लाइन के मुताबिक टीमें आडिट कर रही हैं।

मोहम्मद राशिद, जिला समन्वयक सोशल आडिट