जिले के 454 विवेचकों को मिलेंगे स्मार्टफोन, मजबूत होंगे फोटो-वीडियो साक्ष्य

रामपुर। नए कानून में वीडियो साक्ष्य को काफी महत्व दिया है, पर कई बार विवेचक स्मार्टफोन न होने का बहाना बना देते हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के 454 विवेचकों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें विवेचना संबंधी ज्यादातर कार्रवाई इसी के माध्यम से करनी होगी। देश में तीन नए कानून लागू होने के बाद कानून में कई बदलाव हुए। नए कानूनों के तहत पुलिस विभाग को साक्ष्य संकलन सहित अन्य कार्य करने के लिए शासन से करीब 1.50 करोड़ का बजट जारी हुआ था। दस्तावेजों और अपराध के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए थानों में पोर्टेबल हार्ड डिस्क दी गई। डाटा ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव भी दी गई है, ताकि इलेक्टॉनिक डाटा को स्टोर करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

वहीं, जांच अधिकारियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस अधिकारियों की मानें तो पुरानी व्यवस्था में मोबाइल फोन के फोटो-वीडियो व अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाता था, जबकि नए कानूनों में इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसी वजह से शासन ने कुछ जिलों के विवेचकों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। यहां 454 विवेचकों (इंस्पेक्टर-दरोगा) को स्मार्ट फोन देने की प्रक्रिया हुई है।

यह होगा फायदा

रामपुर। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के फोटो, बरामदगी के फोटो व वीडियो बनाकर अपलोड किए जा सकेंगे। ये साक्ष्य खुद ही मुकदमे की विवेचना संबंधी सर्वर पर सेव हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इनको देखा जा सकेगा। सभी फोटो-वीडियो, पुलिसकर्मियों को गवाही की सूचना ऑनलाइन मिलेगी। साथ ही इन फोटो-वीडियो व साक्ष्य की गोपनीयता बनी रहेगी।

जिले में विवेचकों को स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बजट भी जारी हो चुका है। जल्द ही सभी विवेचकों को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

- विद्या सागर मिश्र,एसपी