संशोधन बिल के विरोध में गरजे अधिवक्ता, सौंपा ज्ञापन

अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में कचहरी और तहसील के अधिवक्ताओ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर बिल को निरस्त करने की मांग की है। एडीएम को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही हे जिसमें सरकार अधिवक्ताओं का हनन कर उनकी आजादी छीनना चाहती है। जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कहा कि यह अधिवक्ता संशोधन बिल नहीं, अधिवक्ता शोषण बिल है। शुक्रवार के दिन अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत सरकार तुरंत इस बिल को वापस ले नहीं तो अधिवक्ता समाज सड़को पर उतरने को मजबूर होगा। कहा कि पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जा रहे 500 रूपये के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस की जाए व राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिकी से प्राप्त धनराशि का 2 प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए। इस मोके बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू, महासचिव कौशलेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष रईस अहमद एडवोकेट,लॉयर्स अध्यक्ष सिराज अहमद , उपाध्यक्ष मुजफ्फर अली, प्रकाश मसीह ,अकबर, नरेश लोधी, शालिम हुसैन, भरत पूठिया, प्रदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे।