हक के लिए अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने भरी हुंकार

पुलिस की कार्रवाई पर अधिवक्ताओं में आक्रोश रायबरेली, संवाददाता। लखनऊ में साथी पर हुई पुलिसिया कार्यवाही से खफा अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया। घटना की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं इस घटना को लेकर कलेक्ट्रेट स्थिति राणा प्रताप हाल में एक बैठक आयोजित हुई।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के बैनर तले बैठक आहुत की। अध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लखनऊ के थाना विभूति खंड गोमती नगर में अधिवक्ता सौरभ वर्मा व अन्य कई अधिवक्ताओं से पुलिस द्वारा मारपीट करने व अमानवीय व्यवहार एवं फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की निंदा की गई। साथ ही आवश्यक कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि घटना में सम्मिलित थाना विभूत्ति खंड गोमती नगर लखनऊ के पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर इस घटना की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए। इसके साथ ही सरकार से मांग की गई है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाय। वहीं इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर पूरे परिसर में जुलूस निकाला। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदम प्रसाद श्रीवास्तव, रामेंद्र सिंह, शेखर शुक्ला, रमाकांत चौधरी, अभिषेक श्रीवास्तव, कु. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, अनिल उपाध्यक्ष, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री ओम प्रकाश खरे, अनुराग्पूर्ण द्विवेदी समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

फैक्स के माध्यम से भेजा ज्ञापन

रायबरेली। सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव ने राष्ट्रपति को फैक्स के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मांग की है कि एडवोकेट एक्ट में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार न किया जाय। भारत सरकार इन संशोधनों के माध्यम से अधिवक्ताओं की आवाज दबाना चाहती है। इतिहास साक्षी है जब-जब देश में जुल्म-अत्याचार बढा है तब-तब देश के अधिवक्ताओं ने सड़क से लेकर न्यायालय तक विरोध दर्ज कराया है।