प्रदेश सरकार के बजट में स्मार्ट सिटी को संजीवनी

प्रयागराज। प्रदेश सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट से स्मार्ट सिटी में और नियोजित विकास की उम्मीद जगी है। बजट में 400 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, झांसी, वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और मुरादाबाद को बजट से फायदा होगा। प्रयागराज समेत सूबे के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनियों को 31 मार्च तक कामकाज समेटने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट में स्मार्ट सिटी के लिए प्रत्यक्ष राशि का प्रावधान नहीं किया था। इससे स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी कंपनियां अपनी आय का स्रोत नहीं बढ़ा पा रही है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थिति भी दयनीय है। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित किया। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी कहते हैं कि सुरेश खन्ना प्रदेश के नगर विकास मंत्री रहे हैं। उनको स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों के बारे में अच्छी जानकारी है।

वरिष्ठ कर विशेषज्ञ डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी में और विकास कार्य होंगे। स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनियां ही विकास कार्य करेंगी। बजट का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक होने के बाद स्मार्ट सिटी में विकास योजनाओं की जानकारी मिलेगी, लेकिन यह तो तय है कि प्रयागराज और प्रदेश के अन्य नौ शहरों में नियोजित विकास कार्य होंगे।