सियासत में दलितों की भागीदारी की टटोल रहे नब्ज

प्रयागराज। भारत की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हालात को जानने के लिए यहां की जातिगत संरचना को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातियों की जटिलता में सबसे निचले पायदान पर अनुसूचित जातियां आती हैं। राजनीति, सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति में शामिल जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सियासत में दलितों की भागीदारी को समझने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के विशेषज्ञ एक अहम अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (आईसीएसएसआर) ने राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो. पंकज कुमार को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। प्रो. कुमार ने बताया कि विकसित भारत 2047 के तहत प्रयागराज और वाराणसी के दो-दो ब्लॉकों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है। प्रयागराज के कोरांव, शंकरगढ़ और वाराणसी के पिंडरा, बड़गांव ब्लॉक के नौ गांवों में एससी वर्ग के किन जातियों का पंचायती चुनाव में प्रतिनिधित्व कितना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले योजनाओं का लाभ एससी वर्ग के किस जाति को ज्यादा मिल रहा है। अध्ययन पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ताकि एससी वर्ग की जो जातियां पंचायती चुनाव और योजनाओं से दूर हैं। उन्हें लाभ दिए जाने में सहायता मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि एससी में कुछ ही जातियों का सरकारी योजना और सियासत में वर्चस्व है।

प्रो. कुमार ने बताया कि माइक्रो लेवल पर अनुसूचित जाति में किन-किन वर्गों को पंचायतीराज संस्थाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इन संस्थाओं से कितना लाभ प्राप्त हुआ। सभी लाभार्थियों की एक सही सूची तैयार की जाएगी। स्थलीय निरीक्षण एवं डेटा संकलन पर आधारित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रो. कुमार ने बताया कि आईसीएसएसआर की ओर से 15 लाख रुपये का प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है। इस प्रोजेक्ट को एक साल में पूरा करना होगा। इसके लिए एक रिसर्च असिस्टेंट की नियुक्ति की गई है, जो फिल्ड से डेटा कलेक्ट करेगा।