अधिवक्ताओं ने बैठक कर बजट का किया विरोध

लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय तहसील परिसर में रविवार को रूरल बार एसोशिएसन कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने केंद्र के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को स्थगित करने के बजाए इसे पूरी तरह से निरस्त करने की मांग उठाई। बैठक में एसोसिएशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के बजट में अधिवक्ताओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं दी गई है। बजट में सरकार ने अधिवक्ताओं को आयकर के क्षेत्र में भी टैक्स से मुक्त रखने की पहल नहीं की। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव अनिल त्रिपाठी और संचालन सुमित त्रिपाठी ने की। इस मौके पर विपिन शुक्ल, शिवनारायण शुक्ल, सत्येन्द्र श्रीवास्तव, रामकिंकर शुक्ल, उमाशंकर मिश्र, रमेश पांडेय, पारसनाथ सरोज, प्रभाकर पाल, आशीष तिवारी, रामअभिलाष आदि मौजूद रहे।