सीमांत क्षेत्र के आठ स्थानों की गोपनीय रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी
Pilibhit News - पीलीभीत में एडीएम ऋतु पूनिया ने इंडो नेपाल सीमा के आसपास हटाए गए कब्जों की जांच रिपोर्ट गोपनीय रूप से डीएम को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त पिलरों और नो मेंस लैंड पर कब्जों का विवरण है। डीएम...
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पीलीभीत। इंडो नेपाल के सीमांत क्षेत्रों के आसपास पिछले दिनों हटाए गए कब्जे आदि की आ रही रिपोर्ट का स्थलीय परीक्षण कर एडीएम ऋतु पूनिया ने जांच रिपोर्ट गोपनीय रूप से डीएम को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अहम पहलुओं को गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। पिछले दिनों मुस्तफाबाद में इंडो नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें क्षतिग्रस्त पिलरों और सीमांत क्षेत्रों की नो मेंस लैंड पर हो रहे कब्जों पर बात हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने निर्देश दिए। तब पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र में निर्माण और कब्जों को चिन्हित कर हटाया गया। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी गई। डीएम संजय कुमार सिंह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एडीएम ऋतु पूनिया को स्थलीय निरीक्षण कर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा। इस पर एडीएम पूनिया ने एसएसबी, राजस्व कर्मियों, पीटीआर के अधिकारियों समेत अन्य विभाग के कर्मियों के साथ सीमांत क्षेत्र के आठ गांवों और उससे सटे इलाकों में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की।
दुर्गम माने जाने वाले ट्रांस शारदा क्षेत्र में पहले बाइक, फिर ट्रैक्टर और उसके बाद शारदा नदी पार कर अधिकारियों का दल आगे के क्षेत्र में पहुंचा। यहां गुन्हान समेत अन्य दुर्गम इलाकों में पहुंच कर बिंदुवार जांच की गई। यहां दूर दूर तक फैली रेतीली जमीन पर बनी झोपड़ियों और बस्ती में रह रहे लोगों से बातचीत कर जानकारियां जुटाई गई।
कब्जा या अधिकार है तो प्रमाण दिखाएं
एडीएम पूनिया ने एसडीएम देवेंद्र सिंह व कलीनगर समेत पूरनपुर के तहसीलदार के अलावा एसएसबी के जवानों व अधिकारियों के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एसडीओ रमेश चौहान से जानकारियां लीं। बताया गया कि यहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा है। ऐसे में पूछा गया कि जमीनों पर कब्जे या स्वामित्व को लेकर प्रमाण दिखाएं।
क्या बोलीं एडीएम
एडीएम ऋतु पूनिया ने बताया कि जांच के दौरान कुछ अहम बिंदुओं पर रिपोर्ट जिला प्रशासन को दे दी गई है। इस पर आगामी कुछ विस्तृत जानकारियां जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को जाएंगी।
क्या बोले डीएम
डीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि हम अपने तरफ के पिलर और जमीनों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेंगे। एसएसबी की तरफ से उनके अधिकारी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।
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