6.34 करोड़ की खर्च में फंसे ईओ, शासन को जाएगी रिपोर्ट

उरई। संवाददाता। कर्मियों के लंबित पडे़ विभिन्न देयकों के भुगतान के लिए साल भर पहले आए छह करोड़ 34 लाख अन्य जगहों पर खर्र्च किए जाने की जांच में फंसे ईओ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दो से तीन बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी नपा अफसरों ने कोई जबाव नहीं दिया है। इसके चलते सिटी मजिस्टे्रट ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती बरती है और सूचना न देने पर प्रथम दृ़ष्टया संलिप्तता मानते हुए शासन को आख्या लिखने की बात कही है। वर्ष 2024 जनवरी माह में शासन ने कर्मियों के बकाया देयकों के भुगतान के लिए राज्य वित्त से साढे़ छह करोड़ रुपये उरई नपा को भेजा। पर अफसरों ने कर्मियों को आधा अधूरा पैसा दिया है। जबकि बकाया पैसे से कमीशन लेकर ठेकेदारों के भुगतान कर दिए। यह आरोप शिकायती पत्र में लगाए गए है। उसी के आधार पर सिटी मजिस्टे्रट ने जांच बैठा पूरा हिसाब किताब मांगा है। पर दो, तीन रिमांइडर के बाद भी अफसरों ने खर्च की रत्ती भर सूचना नहीं दी है। इससे सिटी मजिस्टे्रट पालिका अफसरों के इस रवैये से खासे नाराज है। खर्च का ब्यौरा न दिए पर अफसरों को प्रथम दृ़ष्टया दोषी माना जा रहा है। सिटी मजिस्टे्रट ने बताया, सूचना दिए जाने की समयावधि अब समाप्त हो गई है। लिहाजा आख्या तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। दो, एक दिन में जल्द ही इस मामले की पूरी लिखा पढ़ी की जाएगी।

पीएफ,एरियर की समस्या आज भी नहीं सुलझी

उरई। कर्मचारी नेता संतोष बाल्मीकि, अजय कुमार, बृजेश कुमार आदि ने बताया, यह बात सही है कि राज्य वित्त से आए बजट का कर्मियों का भरपूर लाभ नहीं मिला। अभी भी पीएफ व एरियर जैसे देयकों के भुगतान लंबित पडे़ है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।

उन्होंने पैसे का गबन थोड़ी न कर लिया है। कर्मियों के देयकों के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उससे ठेकेदारों के भुगतान कर दिए गए हैं। अब रही बात, सूचना देने की तो उस बारे में जानकारी नहीं है।

रामअचल कुरील

अधिशाषी अधिकारी, नपा उरई