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यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर सकेंगे, कई अधिकार बढ़ेंगे

यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर सकेंगे। साथ ही वाहनों की तकनीकी जांच के अलावा वाहन शोरूम में चेसिस नम्बर का सत्यापन भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा। कई अधिकार बढ़ेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Nov 2024 05:27 AM
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यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के अधिकार बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले आरआई पद नाम से पहचाने जाने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग करने का अधिकार रहेगा। साथ ही वाहनों की तकनीकी जांच के अलावा वाहन शोरूम में चेसिस नम्बर का सत्यापन भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा। सड़क दुघर्टना पर भी अकुंश लगेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है।

यूपी में कुछ समय पहले ही आरआई का नया पदनाम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर किया गया है। इनके पास अभी कोई अधिकार नहीं है। महराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में एमवीआई को कई अधिकार मिले हुए हैं। यही वजह है कि नाम बदलने के साथ ही इन्हें अभी कई अधिकार देकर मजबूत किया जाएगा। अभी तक परिवहन विभाग में एआरटीओ प्रवर्तन और पीटीओ ही वाहनों की चेकिंग कर सकते हैं। इनकी तरह सड़कों पर वाहन चेकिंग का अधिकार एमवीआई को भी दिया जाएगा। ये लोग किसी भी शोरूम में जाकर वाहनों की चेसिस को सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय में भी इन्हें बैठना होगा।

फिटनेस प्रमाण पत्र दे सकेंगे

ये लोग वाहनों की तकनीकी जांच कर फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी कर सकेंगे। सड़कों पर फर्राटा भरने वाले अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार रहेगा। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होने से दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

तहसीलों पर 351 एमवीआई की तैनाती होगी

यूपी में आरआई के 124 पद थे जबकि तैनाती सिर्फ 66 पदों पर ही रही। अब इन्हें एमवीआई के रूप में सृजित कर दिया गया है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी इनकी तैनाती के लिए 351 एमवीआई पदों के लिए मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है कि सभी 75 जिलों में एक-एक एआरटीओ रोड सेफ्टी की तैनाती होगी। इनमें से पहले चरण में 36 एआरटीओ रोड सेफ्टी पदों को भरे जाने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है। एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी पुष्पसेन सत्यार्थी का कहना है कि आरआई का पदनाम एमवीआई किया जा चुका है। इनके अधिकार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन में है।

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