अधिवक्ता अधिनियम 2025 के ड्राफ्ट के विरोध में प्रदर्शन

मिर्जापुर, संवाददाता। जिले भर के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम 2025 के ड्राफ्ट के खिलाफ शुक्रवार को कचहरी में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को पत्रक सौंपा। चेतावनी दी कि अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने वाला यह बिल सरकार वापस ले, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन कर प्रस्तावित एडवोकेट 2025 के ड्राफ्ट के खिलाफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर संपूर्ण दिन न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सुशील दुबे ने कहाकि सरकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने वाले अधिवक्ताओं को इस नए बिल के माध्यम से नियंत्रित करना चाहती है। यह बिल अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर प्रहार और कुठाराघात है।

कहाकि इस बिल में कई सारे ऐसे संशोधन हैं। जिससे कि अधिवक्ता पंगु बनकर रह जाएंगे। इस बिल के माध्यम से सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने नामित सदस्यों को भर कर बार काउंसिल इंडिया की स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप करना चाहती है। साथ ही इस बिल में अधिवक्ताओं को हड़ताल और न्यायिक कार्य से विरत रहने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है, जो कि सीधे तौर पर अधिवक्ताओं को नियंत्रित करने जैसा कदम है।

सचिव संजय चौधरी ने कहाकि अधिवक्ता एक स्वतंत्र निकाय है। उसे सरकार वेतन नहीं देती कि वह उसे अपने नियमों के अनुसार नियंत्रित करेगी इसलिए पूरे देश में इस प्रस्तावित बिल का व्यापक विरोध हो रहा है। यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो पूरे देश में चल रहा आंदोलन और तेज होगा। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिल वापस लेने की मांग की।

प्रदर्शन करने वालों में पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, बैकुंठनाथ त्रिपाठी, संजय कुमार उपाध्याय, मनीष मिश्रा, आयुष सिंह, राहुल त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी, संदीप तिवारी, सौरभ उपाध्याय, मयंक प्रताप सिंह, प्रवीण दीक्षित, सौरभ त्रिपाठी आदि रहे।

वहीं अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में कर अधिवक्ताओं ने जीएसटी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कार्यालय परिसर में चक्रमण किया और केंद्र सरकार सहित संशोधन से संबंधित सभी जिम्मेदार संस्थाओं व व्यक्तियों को चेतावनी दी कि काले प्रस्तावों के वापस होने व अधिवक्ता संरक्षण बिल लागू होने तक अब पूरे देश के अधिवक्ता शांत नहीं बैठेंगे। 25 फरवरी को कार्य बहिष्कार भी करने का निर्णय लिया गया है।

इस दौरान टैक्स बार के अध्यक्ष अतुल जायसवाल, मनोज मैनी, रामजी, अनिल कुमार, धर्मेंद्र गिरी, रुपेश कुमार, शारदा प्रसाद, कृष्णचंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र, संजीव श्रीवास्तव, इरशाद अहमद, शिव कुमार शुक्ल, सौरभ श्रीवास्तव, रितेश सिंह, रोहित कुमार, रविंद्र कुमार, कृष्णानंद आदि रहे। चुनार संवाद अनुसार नव युवक अधिवक्ता समिति चुनार के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने चुनार तहसील में शुक्रवार को अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन व चक्रमण कर नारेबाजी किए। प्रदर्शन करने वालों में बार के अध्यक्ष अनमोल सिंह, अमरनाथ यादव, अजय पांडेय, जयकुमार गुप्ता आदि रहे।