मवाना टोल प्लाजा के आसपास के गांवों को टोल से नहीं मिली आजादी
Meerut News - मवाना-बिजनौर हाइवे पर भैंसा मवाना टोल प्लाजा चालू हुए छह महीने हो गए हैं, लेकिन आसपास के गांवों को टोल से आजादी नहीं मिली। भाकियू के नेताओं ने टोल फ्री करने की मांग की है और प्रशासन ने सहमति जताई है...
मवाना-बिजनौर हाइवे एनएच-119 अब (नया एनएच 34) पर भैंसा मवाना टोल प्लाजा चालू हुए छह माह बीत चुके है। अभी तक टोल प्लाजा के आसपास के कस्बे और गांवों को टोल से आजादी नहीं मिल सकी। टोल वसूलने को लेकर टोल प्लाजा पर क्षेत्र के वाहन चालकों से रोजाना विवाद होता है। इस मामले को लेकर टोल प्लाजा और तहसील प्रशासन गंभीर नहीं हैं। छह जुलाई को भाकियू के पदाधिकारियों व तहसील व टोल प्रशासन के बीच क्षेत्र के दस गांवों को टोल फ्री करने पर निर्णय लिया ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने गत दो जुलाई 24 को मवाना भैंसा के पास 16 लेन के टोल प्लाजा का शुभारंभ किया था। उस दिन से टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू हो गई थी। उस दिन से मवाना भैंसा और बिजनौर जिले में किरतपुर के पास बने भनेड़ा टोल प्लाजा का ठेका 92 दिनों के लिए किया गया था। दोनों टोल से प्रतिदिन सरकार को 2.65 लाख रुपये जमा करना था। इसके बाद तीन माह के लिए 26 नवम्बर से 26 फरवरी 25 तक के लिए तीन माह का ठेका छोड़ा गया है। मेरठ से 31 किमी. की दूरी पर मवाना नगर के पास मवाना भैंसा नाम से एनएच 34 पर दो जुलाई 2024 से टोल प्लाजा पर वसूली शुरू हो गई हैं। तीन दिनों से भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग गुटों पर धरना प्रदर्शन कर दस किमी. के दायरे में आने वाले गांवों को निशुल्क करने की मांग रखी गई थी। टोल के अफसरों और एसडीएम मवाना की मध्यस्थता में हुई बातचीत में दस किमी के दायरे में आने वाले गांवों और कस्बों के वाहन चालकों को नि:शुल्क रखे जाने पर सहमति जताई गई थी। तय हुआ था कि नि:शुल्क वाले गांवों की सूची टोल पर लगाई जायेगी। भाकियू के नेता नरेश चौघरी ने कहा कि टोल प्रशासन को टोल फ्री किये गये गांवों की सूची जल्द चस्पा करनी चाहिये। एनएचएआई के प्रशासनिक प्रबंधक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 10 किमी के दायरे में आने वाले गांवों की सूची अभी फाइनल नहीं हुई है। उन्होंने टोल फ्री वाले गांवों की सूची मुख्यालय पर भेज रखी है, वहां से निर्णय होकर नहीं आई है। उधर एसडीएम मवाना अंकित कुमार ने कहा कि इस मामले में तय हुआ था कि निर्धारित गांवों को टोल से मुक्त रखा जायेगा। इस मामले में टोल प्रशासन पर जल्द कार्रवाई के लिए दवाब बनाया जायेगा।
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