आवास एवं विकास परिषद की टीम ने सेंट्रल मार्केट का किया सर्वे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास की टीम ने शनिवार को शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट का सर्वे किया। सर्वे के दौरान विरोध न हो इसके लिए आवास विकास टीम ने पुलिस का सहयोग लिया। पुलिस सुरक्षा के बीच सेंट्रल मार्केट की दुकानों का सर्वे किया गया। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आवास विकास की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी। गत दिनों सेंट्रल मार्केट की कुछ दुकानों के अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आवास विकास को शास्त्रीनगर स्थित 499 आवासीय प्लाटों का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। एक सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार दिनों से आवास विकास की टीम सर्वे कर रही है। शनिवार को चौथे दिन आवास विकास परिषद की टीम ने शास्त्रीनगर सेक्टर-1,2,3 और 6, सेंट्रल मार्केट में जाकर आवासीय प्लाटों का सर्वे किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

आवास विकास के अधिकारी एक-एक प्लॉट की स्थिति चेक करते रहे। उसकी वर्तमान स्थिति को नोट करते चले। पाया कि पूरा सेंट्रल मार्केट ही आवासीय है, जो अब कामर्शियल हो चुका है। आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 499 भवनों का स्टेटस मांगा हुआ है। आवास एवं विकास परिषद की ओर से शनिवार को चौथे दिन भी सर्वे किया गया।

भवनों का ब्योरा जुटाया

सेक्टर-1, 2, 4 व 6 के साथ एल ब्लॉक में ऐसे भवनों के बारे में ब्योरा जुटाया गया। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में शोरूम और कॉम्पलेक्स चल रहे हैं। घर-घर में दुकानें खुल गई हैं और व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने एक दुकानदार राजेंद्र कुमार बड़जात्या व उप्र एवं आवास विकास परिषद के मामले में सुनवाई की थी। सभी पक्षकारों से एक सप्ताह में लिखित में उनसे पक्ष मांगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप्र आवास एवं विकास परिषद से 499 प्लॉटों का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है तो इस पर जवाब मांगा है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सर्वे कार्य रविवार को भी जारी रहेगा। सोमवार को सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी।