कैंट में जनता को मिले बेहतर सुविधा, यही है सरकार का उद्देश्य : सत्यनारायण

मेरठ कैंट बोर्ड की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए अब अन्य विभिन्न सरकारी विभागों में कैंट बोर्ड के बकाया चले आ रहे सर्विस चार्ज की वसूली के लिए अब मध्य कमान के स्तर से कार्रवाई शुरू हुई है। उद्देश्य है कि कैंट बोर्ड को राशि उपलब्ध हो सके। इसके लिए मंगलवार को मध्य कमान लखनऊ के निदेशक एन. सत्यनारायण मेरठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैंट में जनता को बेहतर सुविधा मिले यही सरकार का उद्देश्य है। कैंट बोर्ड में मीडिया से बातचीत में मध्य कमान के निदेशक एन.सत्यनारायण ने बताया कि शीघ्र ही कैंट बोर्ड को विभिन्न विभागों पर बकाया सर्विस चार्ज की धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रेलवे के दोनों स्टेशन मेरठ कैंट और मेरठ सिटी दोनों ही छावनी क्षेत्र में आते हैं। इस कारण कैंट बोर्ड रेलवे से सर्विस चार्ज प्राप्त करता है, लेकिन पिछले काफी समय से रेलवे द्वारा कैंट बोर्ड को कोई धनराशि नहीं दी गयी। रेलवे पर लगभग 12 करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज बकाया है। इसको लेकर डीआरएम से बात की गई है। इसी प्रकार सेंट्रल जीएसटी पर दो करोड़ रुपये, आयकर विभाग पर तीन करोड़ रुपये व बीएसएनएल पर लगभग 17 लाख रुपये का सर्विस टैक्स बकाया है। संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से मिलकर भुगतान का प्रयास किया गया है।

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लीज नवीनीकरण के 32 मामलों में कार्रवाई के निर्देश

मध्य कमान निदेशक एन सत्यनारायण ने मेरठ दौरे में लीज नवीनीकरण के 32 मामलों में कैंट बोर्ड अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लीज नवीनीकरण मामलों का निस्तारण किया जाए। चर्चा रही कि शिकायतों की जांच को लेकर निदेशक का यह दौरा हुआ। हालांकि, अवैध निर्माणों की जांच पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इस दौरान कैंट बोर्ड सीईओ जाकिर हुसैन, मनोनीत सदस्य डा.सतीश शर्मा, कार्यालय अधीक्षक जय पाल तोमर, राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन आदि उपस्थित रहे।