मवाना गन्ना समिति में लाखों के गबन का मामला दबा, रिपोर्ट तलब

मवाना सहकारी गन्ना विकास समिति में कई सालों से 23.85 लाख रुपये के गबन के आरोप का मामला दबाया हुआ है। साथ ही गन्ना पर्यवेक्षकों से 8.89 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई है। इसके अलावा गन्ना समिति में वर्ष 2016-17 से बैलेन्स शीट और आडिट अधूरा रहने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन सब मामलों पर मवाना गन्ना समिति के सचिव से सात दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। गत छह जनवरी को अपर गन्ना आयुक्त (समितियां) डा.वीबी सिंह ने पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब की है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेरठ मंडल के उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने 16 मार्च 2024 को मवाना सहकारी गन्ना विकास समिति का वार्षिक निरीक्षण किया था। वार्षिक निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट में मवाना समिति में व्याप्त अनेक कमियों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन सभी कमियों को अभी तक सुधार नहीं किया गया। उप गन्ना आयुक्त के निरीक्षण के बाद कमियों का उल्लेख करते हुए अपर गन्ना आयुक्त ने सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है। अपर गन्ना आयुक्त ने कहा कि गन्ना पर्यवेक्षकों को दी गई 8.89 लाख रुपये की शत-प्रतिशत वसूली नहीं की गई। तत्काल वसूली की जाये। समिति कार्यालय में वर्ष 2016-17 से बैलेन्स शीट और आडिट अधूरा पड़ा हुआ है। आरोप है कि समिति में वर्ष 2020-21 में 23.85 लाख रुपये का गबन का मामला हुआ था। इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी आरोप है कि कई सालों से समिति सदस्य पंजिकाओं का गन्ना पर्यवेक्षकों ने सत्यापन नहीं किया है। पत्र के अनुसार समिति में फार्म मशीनरी बैंक द्वारा कृषकों को किराये पर यंत्र दिये जाने की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है।

इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने समिति में गबन के मामले को 28 फरवरी 2024 को एजीएम की बैठक में उठाया था। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि गबन के मामले में दोषी अफसरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई थी और उनसे गबन की वसूली भी नहीं की गई। उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने बताया कि उनकी निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए समिति सचिव मवाना से सात दिनों में जवाब मांगा गया है। उनके कार्यालय में यह पत्र नौ जनवरी को मिला है। उधर समिति सचिव से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइन को रिसीव नहीं किया है।