कम वसूली वाले विभागों को तेजी लाने के निर्देश

मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेतर राजस्व की वसूली और सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली वाले विभागों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। जिससे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। खनन विभाग में अबतक मात्र 45.16 प्रतिशत वसूली पर वसूली बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। 10 बड़े बकायदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक होने पर बैंक खातों को सीज करने तथा नीलामी प्रक्रिया अपनाते हुए बकायदारों से वसूली सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने को भी कहा, जिससे राजस्व में अपेक्षित वृद्धि की जा सके। सीएम डैशबोर्ड आधारित राजस्व कार्यो की अगस्त माह जारी रैंकिंग में जनपद ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त अधिकारियों को इसमें और प्रयास कर रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए। राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान उन्होंने पांच वर्ष से अधिक विभिन्न धाराओं में लंबित समस्त वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। भूआवंटन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि आवंटन कम होने पर समस्त उप जिलाधिकारियों को इसमें वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिकयतों का निस्तारण करने तथा शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लेने के निर्देश दिए। असंतोषजनक फीडबैक पाए जाने पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रयास करने को कहा। उन्होंने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए। आपदा के मामलों में पीड़ित को शीघ्र ही सहायता राशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने समय रहते समस्त आपत्तियों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। विशेष कर 3 वर्ष से ऊपर की लंबित ऑडिट आपत्तियों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रमदान और जागरूकता से चलाएं स्वच्छता अभियान

मऊ। वर्तमान में संचालित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के सफलता के लिए उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को श्रमदान एवं जागरूकता के माध्यम से अभियान में सहयोग देने को कहा। जिससे जल जनित बीमारियों सहित विभिन्न संचारी रोगों को फैलाने वाले मच्छरों के प्रकोप से बचा जा सके। जिसमस्त अधिशासी अधिकारियों को भी वर्तमान में संचारी रोगों के प्रकोप के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालों एवं नालियों की नियमित साफ-सफाई करने के साथ ही नियमित रूप से एंटी लारवा के छिड़काव तथा फॉगिंग कार्य भी करने को कहा।

लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश

मऊ। धारा 116 में 3 माह से ज्यादा के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। राजस्व संहिता की धारा 34 में लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को एक माह में निस्तारण की स्थिति में अपेक्षित सुधार करने के निर्देश दिए। धारा 67 में पारित बेदखली के आदेशों का तत्काल मौके पर अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं निर्विवाद उत्तराधिकार की समीक्षा के दौरान अनावश्यक देरी करने वाले लेखपालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा।