Lawyers Protest for SDM Transfer in Madhuban Amid Allegations of Corruption मौन जुलूस निकाल एसडीएम के स्थानांतरण की मांग , Mau Hindi News - Hindustan
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मौन जुलूस निकाल एसडीएम के स्थानांतरण की मांग

Mau News - मधुबन में अधिवक्ताओं ने एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया। तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊTue, 29 April 2025 03:31 AM
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मौन जुलूस निकाल एसडीएम के स्थानांतरण की मांग

मधुबन। उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ता अनिश्चित कालीन कार्य वहिष्कार पर हैं। सोमवार को तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवकताओं ने मौन जुलूस निकाला। मुंह पर मास्क लगाए एवं हाथों में एसडीएम हटाओ, मधुबन बचाओ बैनर लिए अपना विरोध जताया। इससे पहले अपनी मांगों के समर्थन में तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। तहसील परिसर से मौन जुलूस निकलकर मधुबन नगर पंचायत बाजार होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा। वहां अधिवक्ताओं ने मधुबन कांड के अमर शहीदों को नमन किया। तहसील बार मधुबन के अध्यक्ष अरुण कुमार त्रिपाठी का कहना था कि बीते शुक्रवार से अधिवक्ता कार्य वहिष्कार कर आंदोलन पर हैं। एसडीएम मधुबन की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। एसडीएम द्वारा न्यायिक कार्य की गरिमा का पालन नहीं किया जा रहा है। पत्रावालियों को अनियमित ढंग से विधिक प्रक्रियाओं को पालन न करते हुए पारित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि एसडीएम मधुबन का यहां से स्थानांतरण किया जाए एवं अब तक जारी सभी पत्रावालियों को तलब कर उनकी न्यायिक समीक्षा की जाए। इस अवसर पर मनोज कुमार सिंह, तारिक़ जमील, बजरंगबली पाण्डेय, मनोज कुमार, प्रदीप मिश्रा, जगदीश सिंह, योगेश कुमार चतुर्वेदी, अविनाश कुमार मल्ल, शिवानंद मौर्य, आनंद कुमार त्रिपाठी, धनंजय पाण्डेय, संजय यादव, सत्यप्रकाश सिंह, रत्निल पाण्डेय, आसिफ खान, राजेश कुमार आदि रहे।

मधुबन बार एसोसिएशन के आंदोलन का किया समर्थन

घोसी। मधुबन तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में अब घोसी के अधिवक्ता भी लामबंद हो गए हैं। सोमवार को घोसी तहसील बार एसोसिएशन और मऊ कलक्ट्रेट की ज्वाइंट बैठक में सर्वसम्मति से मधुबन बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील प्रशासन द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों के माध्यम से की जा रही अवैध वसूली और अधिवक्ताओं को चैंबर से बाहर निकालने जैसी घटनाएं लोकतंत्र और कानून के शासन के खिलाफ हैं।

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