अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन

अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार को उप्र बार काउंसिल के निर्देश पर मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने समेत 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम की अनुपस्थिति में एसडीएम को सौंपा। बताया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रावधान अधिवक्ताओं के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों के विपरीत प्रस्तावित किया गया है। जो कि भविष्य में अधिवक्ताओं की एकता एवं अखंडता को खंडित करने एवं दमन करने को प्रदर्शित करता है। बार एसोसिएशन मथुरा प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 जो कि अधिवक्ता अधिकारों व हितों के विपरीत है मुख्य रूप से असहमति व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन करती है। इस दौरान प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया तो पैदल मार्च भी निकाला। मथुरा बार एसोसिएशन कर से जुड़े वकील जीएसटी कार्यालय गोवर्धन रोड मथुरा पर काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्य से विरत रहे। उसके बाद जीएसटी कार्यालय से जिला अधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया।