21 पंचायतों के प्रधानों को नो ड्यूज नहीं मिलेगा
पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व प्रधानों के लिए बुरी खबर है। 2011-12 से लेकर 2019-20 तक आवंटित हुए बजट का हिसाब न देने वाले पूर्व प्रधानों...
पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व प्रधानों के लिए बुरी खबर है। 2011-12 से लेकर 2019-20 तक आवंटित हुए बजट का हिसाब न देने वाले पूर्व प्रधानों को नो ड्यूज नहीं मिलेंगे। ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की ओर से इस संबंध में घिरोर ब्लॉक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है कि वह उन प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत का नो ड्यूज बिल्कुल न दें जो अनियमितताओं के दोषी हैं और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की ओर से खंड विकास अधिकारी घिरोर धीरेंद्र यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि घिरोर की 21 ग्र्राम पंचायतों की 2011-12 से 2019-20 के वर्षों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराई गईथी। इस लेखा परीक्षा में 21 ग्राम पंचायतें अनियमिताओं की दोषी पाई गई हैं। इन अनियमितताओं के लिए संबंधित तत्कालीन प्रधान ने वर्तमान प्रधान और पंचायत सचिव उत्तरदायी ठहराए गए हैं। कहा गया है कि उपरोक्त अवधि से संबंधित ग्राम प्रधानों को अनुदान उपभोग से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र न जारी किया जाए। लेखा परीक्षक की इस कार्रवाई से उपरोक्त अवधि में प्रधान रहे लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पंचायत का नो ड्यूज न मिला तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन ग्राम पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि के बीच आवंटित हुए बजट का दुरुपयोग किया है।
इन ग्राम पंचायतों ने नहीं दिया है हिसाब
ग्राम पंचायत बजट
नगला सलेही 14.61 लाख
अंबरपुर 19.30 लाख
तिसाह 62.23 लाख
महटोली 53.35 लाख
कल्होर पुवां 102.03 लाख
फाजिलपुर 46.62 लाख
कोठिया 133.16 लाख
उसनीधा 51.76 लाख
नगला सावज 46.19 लाख
चीतई 55.34 लाख
भटानी 34.27 लाख
तालिबपुर 73.79 लाख
नाहिली 60.38 लाख
विधूना 43.85 लाख
अवाहार 98.16 लाख
कोसमा हिनूद 135.87 लाख
ईसई मधुपुरी 48.33 लाख
नगला ओय 47.93 लाख
पचावर 55.26 लाख
कनेगी 85.34 लाख
कल्होर पछां 140.63 लाख
लेखा परीक्षक की ओर से पत्र जारी किए जाने की जानकारी है। लेकिन इस पत्र की कॉपी उनके पास नहीं आई है। वह इस संबंध में बात कर रहे हैं। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी।
स्वामीदीन, डीपीआरओ मैनपुरी
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