फार्मर रजिस्ट्री से सह खातेदारों की दूर होंगी समस्याएं
कृषि विभाग ने महराजगंज में किसानों के लिए गोल्डन कार्ड योजना शुरू की है। यह योजना फॉर्मर रजिस्ट्री के तहत मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और भूमि आकड़ों को जोड़ने के लिए है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद हर किसान की...
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। कृषि विभाग ने आधार कार्ड की तर्ज पर जिलेभर के किसानों को खेती-बाड़ी को लेकर एक गोल्डन कार्ड देने की कार्य योजना बनाई है। कृषि विभाग ने गैर जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आने के बाद महराजगंज में भी हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का काम शुरू होगा।
केन्द्र सरकार ने एग्रीस्टैक(कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा) विकसित करने की योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शुरू किया है। अभियान में एप के माध्यम से भूमि का आकड़ा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एड किए जाएंगे। कृषि निदेशालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के आठ जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के बाद महराजगंज जिले में भी फार्मर रजिस्ट्री संबंधी काम शुरू कराने का निर्णय लिया है। उप कृषि निदेशक वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शासन ने तकनीकी खामियों के कारण फार्मर रजिस्ट्री संबंधी कार्य पर कुछ महीने तक के लिए रोक लगा दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गैर जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री संबंधी काम पूरा होने के बाद अब महराजगंज में काम शुरू किए जाएंगे।
क्या है फॉर्मर रजिस्ट्री ?
कृषि विभाग ने हर किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार करने में एक एप तैयार किया है। बिना मोबाइल नंबर दिए फॉर्मर रजिस्ट्री किसान का नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों द्वारा एप पर किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की दशा में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि दर्ज किए जाते हैं। इस दौरान किसान को मोबाइल पर गए ओटीपी भी कर्मचारियों से शेयर करना होता है। ताकि ऑनलाइन तरीके से फॉर्मर रजिस्ट्री संबंधी कार्य पूरा किया जा सके। आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं होने पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। फार्मर रजिस्ट्री होने पर सह खातेदार होने की दशा में किसान का अंश, प्रधानमंत्री फसल बीमा, केसीसी आदि में हर प्रकार की तकनीकी दिक्कत व किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
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