पति को प्रधानमंत्री आवास देने पर पर प्रधान का पावर सीज

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सदर ब्लाक के बड़हरा रानी गांव की महिला प्रधान का डीएम अनुनय झा ने वित्तीय व प्रशासनिक पॉवर सीज कर दिया है। उन पर अपने पति को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का आरोप है। डीएम ने प्रधान शकीदुन निशा का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए इसकी अंतिम जांच के लिए दो अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। अब गांव में विकास कार्य त्रिस्तरीय समिति कराएगी।

बड़हरा रानी गांव निवासी विपिन कुमार ने बीते 4 जनवरी को सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रधान द्वारा अपने पति को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके क्रम में डीपीआरओ ने इसकी जांच की। जांच में पाया कि वर्ष 2023-24 में प्रधानति को आवास का लाभ दिया गया है। जांच के समय मौक पर मकान का नया दीवार दिखायी दिया, जिसका क्षेत्रफल करीब 900 स्कायर फिट है। वह जमीन भी किसी महेद्र चौधरी के नाम से बताया गया। जबकि प्रधान पति ने अपना पुराना मकान दिखाया। निर्माणाधीन आवास के पास ही एक और आवास आवंटित किया गया है, जो कि प्रधान के भाई के नाम प्रतीत हुआ। पास में तीन मंजिला मकान का निर्माण होता मिला। शिकायतकर्ता ने जांच टीम को बताया कि प्रधानपति द्वारा पिछले वर्ष में दो जगह पर स्वयं के नाम से जमीन का बैनामा भी लिया गया है। इससे इस बात की पुष्टि होता दिखा कि अपनी आय को छिपाकर प्रधान पति ने मिलीभगत कर आवास का लाभ ले लिया है।

इस मामले की जांच डीएम ने एसडीएम सदर से भी कराई। जांच में एसडीएम ने पाया कि खाता संख्या 359 के गाटा संख्या 176 रकबा 0.461 शैल चौधरी पत्नी महेन्द्र कुमार पहाड़पुर शहर गोरखपुर वगैरह के नाम श्रेणी एक क संक्रमणीय भूमिधर के खात में अंकित है। उसी गाटे में प्रधान पति रहमतुल्लाह रम्बानी का मकान भी अंकित है। इस मामले में डीएम ने प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन प्रधान ने जो स्पष्टीकरण दिया उसे स्वीकार्य योग्य नहीं माना।

यह कमेटी करेगी अंतिम जांच

डीएम ने मामले की अंतिम जांच के लिए दो अधिकारियों की टीम गठित की है। इसमें जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी और अधिशासी अधिकारी पीडब्लूडी प्रांतीय खंड को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

प्रधान द्वारा अपने पति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आरोप पुष्ट होने पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किया गया है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है।

श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ