सब्जी किसानों से सरकारी भूमि पर मंडी शुल्क वसूली का मामला गरमाया

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। लक्ष्मीपुर बाजार से दो किमी दूर मोहनापुर बाजार में वर्षों से सब्जी की थोक मंडी लगती है। यहां आसपास के जिलों के बड़े-छोटे व्यापारी और ग्रामीण सब्जियां लेने आते हैं। थोक बाजार भी सजती है। आये दिन मंडी शुल्क के नाम पर भारी भरकम वसूली, नोकझोक, तकरार, अभद्रता पर उच्चाधिकारियों से कुछ किसानों ने शिकायत दर्ज करायी थी। यह मामला गरमा गया है और जमीनी हकीकत जानने टीम पहुंची।

किसानों का कहना है की सरकारी लोनिवि व वन विभाग की भूमि पर दैनिक सब्जी की दुकान लगाने पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जाती है। जबकि वसूली करने वाले लोगों का कहना है कि वन विभाग की जमीन है, जिस पर नीलामी हुई है। इस मामले की शिकायत पर गुरुवार को मौके पर जांच को राजस्व, पुलिस,वन विभाग के संबंधित अधिकारी पहुंचकर अपने-अपने क्षेत्र का सीमांकन किया।

यह है मामला

मोहनापुर में प्रतिदिन किसानों द्वारा सब्जी की एक बड़ी मंडी लगती है। इस जमीन का कुछ हिस्सा वन विभाग का है, जबकि कुछ हिस्से मे लोनिवि की सड़क है। इस जमीन पर वन विभाग ने मंडी शुल्क के लिए नीलामी किया है। जबकि किसानों का कहना है कि सड़क दोनों तरफ पटरी जमीन लोनिवि विभाग की है। इस पर सब्जी किसानों से जबरन वसूली की जाती है। वहीं शुल्क वसूली करने वाले जिम्मेदार का कहना है कि इस जमीन को उसने वन विभाग से नीलाम लिया था और मार्च तक 60 हजार में टेंडर हुआ है। अधिक वसूली का आरोप झूठा है। सिर्फ 10 से 20 रुपये प्रति दुकान वसूली की जाती है।

एसओ पुरंदरपुर पुरुषोत्तम राव ने बताया कि अवैध वसूली की सूचना पर मौके पर पहुंचा था। जब तक वन विभाग व लोनिवि के बीच जबतक सीमांकन निर्धारण नहीं हो जाता तब तक कोई शुल्क वसूली नहीं होगी। वहीं रेंजर लक्ष्मीपुर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा जमीन का टेंडर किया गया है। इस संबंध में एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार ने बताया कि किसानों की शिकायत थी कि लोनिवि की जमीन पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जबकि वन विभाग का कहना है जमीन वन विभाग की है, जिस पर मंडी शुल्क की नीलामी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कारवाई की जाएगी।