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युवा और पर्यावरण पर चर्चा के लिए बनेगी संसदीय समिति: सतीश महाना

Lucknow News - - विशेष संवाद कार्यक्रम में विधायक साझा करेंगे क्षेत्रों में किए काम लखनऊ- विशेष

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 10 March 2025 10:01 PM
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युवा और पर्यावरण पर चर्चा के लिए बनेगी संसदीय समिति: सतीश महाना

- विशेष संवाद कार्यक्रम में विधायक साझा करेंगे क्षेत्रों में किए काम लखनऊ, विशेष संवाददाता

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के युवा विधायकों का एक सम्मेलन भी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यह कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) इंडिया रीजन के तत्वावधान में होगा। इसके साथ ही पूर्व में विधायकों के समूह बनाकर संवाद कार्यक्रमों आयोजित किया जा चुका है। जल्द ही एक विशेष ‘संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधायक इसमें बीते वर्षों में अपनी विधानसभा के विकास के लिए किए कामों को साझा करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि युवा और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए एक विशेष संसदीय समिति बनेगी। शासन से विमर्श के बाद अंतिम फैसला होगा। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा पूरे देश में एक उत्कृष्ट विधायिका के रूप में स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसके लिए विशेष योगदान रहा है। चाहे अवस्थापना विकास हो या प्रक्रियात्मक सुधार, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा का हाल ही में संपन्न बजट सत्र लंबी अवधि तक चला और इसमें न्यूनतम व्यवधान हुए। राज्यपाल के अभिभाषण व बजट पर कुल 298 विधायकों ने अपने विचार रखे। बीते तीन सालों में केवल दो अवसरों पर ही सदन स्थगित किया गया।

लखनऊ में होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित करने के लिए विधानसभा की ओर से अनुरोध किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें देश भर की विभिन्न विधायिकाओं के अध्यक्ष, सभापति व सचिव भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी विधानसभा में संसदीय समितियों को अधिक सशक्त बनाने की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा एक विशेष हैंडबुक प्रकाशित करने की योजना है। इसका उद्देश्य लोगों को विधायिका की कार्यप्रणाली व महत्व से अवगत कराना है, ताकि लोकतंत्र की नींव और अधिक सशक्त हो सके। वर्तमान संसदीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के समाधान की जरूरत है। इसके लिए विधानसभा में अनेक नए काम किए गए हैं, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी शामिल है।

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