खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए और अच्छे अवसर मिलेंगे - केशव

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा है कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने, उच्चीकृत करने एवं पुरानी इकाइयों को और अधिक अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए और अच्छे अवसर मिलेंगे।

श्री मौर्या शुक्रवार को नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के क्रियान्वयन को लेकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत बहुत सारी सुविधाएं व सहूलियतों के अलावा अनुदान दिए जाने का प्राविधान किया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिलों व मंडलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करें।

श्री मौर्य ने कहा कि हमारी कोशिश है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को इससे जोड़ा जाएगा और इसी उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों की प्रतिभाशाली दीदियों को जिला रिसोर्स परशन (डीआरपी) के रूप में चयनित किया जाएगा।

यूपी में देश में सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई

इससे पूर्व हुई बैठक में श्री मौर्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में लगभग 65000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिसमें लगभग 2.55 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 15000 से अधिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके माध्यम से 1.50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। विभाग द्वारा लगभग 15000 से अधिक लाभार्थियों को मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्द्धन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।