नगालैंड के बाद यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बिजली आपूर्ति

- तीन फरवरी को राज्यसभा के पटल पर रखे गए आंकड़ों से सामने आई सच्चाई लखनऊ, विशेष संवाददाता

नगालैंड के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। तीन फरवरी को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसत आपूर्ति का आंकड़ा पेश किया था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक कृषि क्षेत्र को छोड़ कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए लेकिन नगालैंड के बाद जिस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को सबसे कम बिजली मिलती है, वह उत्तर प्रदेश है। देश में कंयूमर राइट रूल- 2020 लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। वहीं, पावर कॉरपोरेशन आपूर्ति सुधारने के बजाय निजीकरण के प्रयासों में उलझा है।

अवधेश ने कहा कि कंज्यूमर राइट रूल की धारा 10 के मुताबिक सभी जगहों पर बिजली सप्लाई का रोस्टर जारी कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था अब भी लागू है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 22 घंटे से ज्यादा की बिजली सप्लाई की जा रही है, जबकि यूपी ग्रामीणों को तकरीबन 18 घंटे ही बिजली दे पा रहा है।

राज्य औसत ग्रामीण आपूर्ति औसत शहरी आपूर्ति

नगालैंड 18 20

उत्तर प्रदेश 18.1 23.4

बिहार 22.2 23.6

उत्तराखंड 21.4 23.7

मध्य प्रदेश 22.6 23.8

राजस्थान 21.7 23.9

गुजरात 23.7 23.9

(नोट - आपूर्ति घंटे में। आंकड़े 2023-24 के हैं)