किसानों को 48 घंटे में भुगतान, क्रय केंद्रों पर उचित सुविधाएं : सतीश शर्मा

लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पीडीएस के तहत इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग नियमित रूप से की जाए। अपात्र कार्डधारकों को हटाकर पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किया जाए। मंत्री ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार किया जाए। मंत्री ने विभागीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए वित्त विभाग से बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने और शेष गोदामों को किरायेदारी से मुक्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के तहत वाहनों में जीपीएस प्रणाली और ट्रैकिंग पर चर्चा हुई।

इस संबंध में इंजेन टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ. आशीष अग्रवाल ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और वाहन ट्रैकिंग की अद्यतन जानकारी प्रदान की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और फर्म को निर्देश दिया कि उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न का समयबद्ध भेजा जाए। लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अब तक 3213 उचित दर दुकानों के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 1630 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ई-केवाईसी के तहत 9.75 करोड़ कार्डधारकों का सत्यापन हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। बैठक में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू, अपर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह, राममूर्ति पांडेय, सत्यदेव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।