आज से पूरे राज्य में 6500 क्रय केंद्रों से होगी गेहूं की खरीद

-केंद्र सरकार ने इस बार तय किया है 2425 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य -अब तक 2.65 लाख किसानों ने करा लिया है पंजीकरण

-बटाईदार किसानों से भी होगी खरीद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने के दिए निर्देश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार सोमवार से पूरे राज्य में गेहूं खरीद करने जा रही है। किसानों से इस बार 2425 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार किसानों को प्रति कुंतल 150 रुपये ज्यादा मिलेंगे। राज्य में बने 6500 क्रय केंद्रों से यह खरीद होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिए जाएं। सीएम ने जोर दिया है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांवों में जाकर भी खरीद होगी।

2.65 लाख से अधिक किसानों ने करा लिया पंजीकरण

गेहूं की बिक्री के लिए प्रदेश के 2.65 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं। इस वर्ष भी बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी।

15 जून तक सुबह 8 बजे से होगी खरीद

खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक होगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सहायता के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है।

इस वर्ष 150 रुपये प्रति कुंतल अधिक है समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 2425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष यह मूल्य 2275 रुपये प्रति कुंतल था। खाद्य विभाग समेत आठ क्रय एजेंसियों के द्वारा कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। इस वर्ष मोबाइल केंद्र के माध्यम से गांवों में जाकर किसानों से गेहूं खरीद होगी।