28 तक संपत्तियों का ब्यौरा न देने वालों का रुकेगा वेतन

लखनऊ- विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने कर्मियों को संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए 28 फरवरी तक की मोहलत दे दी है। इस अवधि तक जानकारी न देने वालों का मार्च का वेतन रोक दिया जाएगा। यह समय सीमा 15 फरवरी को समाप्त हो गई थी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर 833510 राज्य कर्मचारी पंजीकृत हैं। इनमें से 689826 यानी 83 प्रतिशत कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया है। अभी भी 17 प्रतिशत कर्मियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना है। मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि 28 तक संपत्तियों का ब्यौरा न देने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा।