धान क्रय केन्द्रों पर गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करें डीएम

सभी धान क्रय केन्द्र समय से खुलें, किसानों को धान खरीद में न हो कठिनाई लखनऊ। विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने धान खरीद के लिये कृषक पंजीकरण व सत्यापन कार्य में तेजी लायी जाये, ताकि सत्यापन पूर्ण न होने के कारण कृषकों को धान विक्रय में कठिनाई न हो। धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर किसानों को भुगतान कराया जाए।

मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डीएम व कमिश्नर को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा कर निगरानी की जाए। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाये। क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गए धान का प्राथमिकता से राइस मिलों को भेजा जाए। जिससे क्रय केन्द्रों पर अधिक मात्रा में धान डम्प होने से खरीद प्रभावित न होने पाए।

प्रदेश में अब तक 7.27 लाख मी0टन की धान खरीद की गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत अधिक है। किसानों को 1473.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

जीरो पावर्टी अभियान की हर हफ्ते डीएम करें समीक्षा

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये। निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए एन्युमेरेटर को साइट पर जाना जरूरी है, वहीं से फोटोग्राफ्स इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक ही स्थान पर बैठ कर सभी कार्यवाहियां पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं है। जल जीवन मिशन की अंतिम चरण वाली परियोजनाओं का काम प्राथमिकता पर पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर पाइप पेयजल परियोजनाओं के चालू होने में आ रही उन अड़चनों को दूर करायें। यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि क्रियाशील पाइप पेयजल परियोजनाओं से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो। रोड रेस्टोरेशन का कार्य समय-सीमा में पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि एक एसओपी होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विभाग दूसरे विभाग द्वारा बनायी गई सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त न कर सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जय प्रकाश सिंह, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू, प्रबंध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) डॉ0 राज शेखर उपस्थित थे।