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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए जिलों में अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाए : मुख्य सचिव

Lucknow News - मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ,

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 17 Jan 2025 07:18 PM
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मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आगामी 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 लाभार्थियों को कर्ज वितरित होगा। इसके लिए सभी जनपदों में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराया जाए। बैंकों के जिला को-आर्डीनेटर्स के साथ नियमित समीक्षा की जाए।

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणदायी संस्थाओं यथा-कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित महिलाओं से कौशल प्रशिक्षित युवाओं का योजना में शामिल किया जाए। ट्रेडिशनल परियोजनाओं के स्थान पर इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग/सर्विस इकाईयों यथा-फूड वैन, क्लाउड किचन, ऑनलाइन सर्विसज, स्टार्ट-अप आदि पर फोकस किया जाए।

जीरो पावर्टी अभियान में साढे़ बारह लाख इक्यानबे हजार लाभार्थियों चिन्हित

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत लगभग साढे़ बारह लाख इक्यानबे हजार लाभार्थियों के नाम आ चुके है। जिन जनपदों में पंजीकरण कम हुआ है उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे लाभार्थियों को शीघ्र ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

हर साल एक लाख युवाओं को मिलेगा पांच लाख का ब्याज मुक्त लोन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं एवं 10 वर्षों में 10 लाख युवाओ को स्वरोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल प्रशिक्षित के लिए न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण, 21-40 वर्ष के युवाओं इसका लाभ ले सकते हैं। प्रथम चरण में ₹5.0 लाख तक एवं दूसरे चरण में ₹7.5 लाख तक की परियाजनाओं को सहायता प्रदान किया जाना है। ए 04 वर्षों तक ब्याज़ मुक्त, गारंटी मुक्त एवं 10% अनुदान की सहायता दिया जाना है। 43 जनपदों में जागरूकता कार्यशालाऐं आयोजित किया जा चुका है। अब तक कुल 32518 लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अनिल कुमार, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव मौजूद थे।

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