80 राजस्व गांवों को कानपुर विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने को मिली मंजूरी

कैबिनेट-- लखनऊ। विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्तमान में प्रस्तावित 80 राजस्व ग्रामों को कानपुर विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा में पूर्व में शासन द्वारा जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उनमें सम्मिलित समस्त क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं।

सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2024 में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक से अनुमोदन के बाद विकास क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश ने सीमा विस्तार के इस प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण करार दिया था। कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुति के साथ ही परामर्शी विभागों जैसे पंचायती राज तथा नगर विकास विभाग द्वारा भी अनापत्ति दी गई थी।

11 सितंबर 1974 में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा तीन के तहत कानपुर विकास क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1983, दिसंबर 1996, जुलाई 1999 तथा जनवरी 2000 में कानपुर विकास क्षेत्र का विकास किया गया था।