यह भी हुए कैबिनेट निर्णय

-सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र०, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मंजूर कर लिया गया। यह विधानमंडल सत्र में पटल पर रखा जाएगा। - खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय के लिए सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लि(पीसीएफ) उ०प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि० (पीसीयू) एवं उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ लि (यूपीएसएस) को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिए जाने की शासकीय गारण्टी मंजूर कर ली गई। इसके अलावा पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति में बदलाव संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर नहीं हो सका।