कर्ज वसूली नहीं हो पाने से ग्राम विकास बैंक ने सैकड़ों कार्मिकों का वेतन रोका

- मंत्री ने कहा न्यूनतम लक्ष्य तो हासिल ही करना होगा - सुधार हुआ है लेकिन अभी स्थितियां बेहतर नहीं हैं

लखनऊ। विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सैकड़ों कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर से रोका गया है। वजह लक्ष्य के मुताबिक बकाये राजस्व की वसूली नहीं कर पाना है। जुलाई का वेतन नहीं मिलने से इन कर्मचारियों की गृहस्थी प्रभावित हो रही है। बच्चों का फीस, घर का खर्च आदि का इंतजाम करने में ये कर्मचारी परेशान हैं। वहीं बैंक प्रबंधन इस मामले में पूरी तरह अपने फैसले पर अडिग दिख रहा है।

इस बाबत पूछे जाने पर सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर का कहना है कि बड़ी मुश्किल से इस बैंक की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। एनपीएस 96 से 76 फीसदी लाने में सफलता मिली है। फिर से लापरवाही हुई तो सुधर रही स्थितियां फिर से बिगड़ने की तरफ बढ़ जाएंगी। बकाये कर्ज की रिकवरी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। बैंककर्मियों को अनुशासन दिखाते हुए लक्ष्यों को पाने की कोशिश करनी होगी। लक्ष्य का 45 फीसदी भी कर्ज की वसूली नहीं कर पाने वालों का वेतन रोका गया है।

वहीं बैंक के शीर्ष प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन बैंक की कमाई पर ही निर्भर है। वेतन के लिए काम करना पड़ेगा। बैंक की कमाई होगी तभी वेतन भी मिल सकेगा। न्यूनतम लक्ष्य तो सभी को पूरा करना होगा। शीर्ष प्रबंधन यह तर्क भी दे रहा है कि कर्ज की वसूली नहीं करने वालों का वेतन पहले भी रोका जाता रहा है।

दूसरी तरफ वेतन रोके जाने से परेशान कर्मचारी खुलकर बोलने से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है कि नाम उजागर होने पर उनका तबादला बहुत दूर कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के प्रयासों से ही बैंक का व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। अन्य कामर्शिलय बैंकों में भी कर्ज बांटने और वसूलने का काम होता है। इन बैंकों के कर्मचारियों को भी लक्ष्य मिलता है लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने पर कभी किसी कर्मचारी का वेतन इन बैंकों में नहीं रोका जाता है।