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सपा सरकार के वक्त सीवर लाइन के अंदर बिछा दी लोहे की पेयजल लाइन : सौरभ श्रीवास्तव

Lucknow News - लखलऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वाराणसी कैन्ट से भाजपा

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 4 March 2025 10:27 PM
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सपा सरकार के वक्त  सीवर लाइन के अंदर बिछा दी लोहे की पेयजल लाइन : सौरभ श्रीवास्तव

लखलऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वाराणसी कैन्ट से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि काशी की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज सिस्टम और पेयजल आपूर्ति की थी। उस वक्त सपा सरकार के निर्देश थे कि भाजपा विधायकों की मत सुनो। उस वक्त काशी में सीवर लाइन के अंदर से लोहे की पेयजल लाइन बिछा दी। जिससे लोगों के घरों में दूषित पेयजल की आपूर्ति होती थी। वाराणसी में कैंट विधानसभा क्षेत्र के 14 और वाराणसी नगर के कुल 18 वार्डों में नई सीवर लाइन और नई पेयजल लाइन की योजना को मंजूरी दे दी है। जिससे यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से, डबल इंजन की भाजपा सरकार ने काशी के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत और क्रियान्वयन किया। इन प्रयासों ने शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बिजली के निजीकरण से कोई फायदा : महबूब अली

सपा के वरिष्ठ सदस्य महबूब अली ने कहा कि बिजली के निजीकरण से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। बिजली के नाम पर लूट मची है। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के महीने में निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। सपा के रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि कान्हा गोशाला के नाम पर घोटाला हो रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में सबसे अधिक बुनकर रहते हैं। उनकी हालत सबसे खराब है। सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि 8 साल में एक भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। महाराजगंज पंचायत में काफी बदहाली है। सपा के ही कमाल अख्तर ने कहा कि राज्य की 55 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, इसलिए उनकी मूलभूत जरूरतों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मुस्लिम व दलित बस्तियों में विकास के काम नहीं हो रहे हैं।

समितियों की दो बार बैठके होनी चाहिए

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि समितियों की साल में दो बार बैठक होनी चाहिए। यह मंत्रियों को सुझाव देती हैं। यह बैठकें मार्च तक कर ली जाएं।

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