न्यूनतम पेंशन 7500 दिए जाने की मांग को लेकर पेंशनरों ने दिया धरना

लखनऊ, संवाददाता। सार्वजनिक उपक्रमों व निजी संस्थानों के पेशनरों को 7500 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर वृद्ध पेंशनरों ने शुक्रवार को गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले धरने में कई निगमों और निजी संस्थानों के पेंशनर शामिल हुए।

समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर सरकार ने कहा कि विडंबना है कि जो कर्मचारियों ने 30 से 35 वर्ष तक अपने सेवाकाल के दौरान नियमित पेंशन अंशदान देते हैं, रिटायमेंट के बाद उनको 300 से तीन हजार रुपए तक मात्र पेंशन दी जा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी ने कहा कि ईपीएफओ व श्रम मंत्रालय से अनेकों बार बैठकों के बावजूद पेंशन के मसले को हल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7500 महीना, महंगाई भत्ता और पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष गीता वर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्री को संबोधित ज्ञापन ईपीएफओ कमिश्नर को सौंपा। इस मौके पर प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, आरएन द्विवेदी, पीके श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, सुभाष चौबे, उमाकांत सिंह, अशोक बाजपेई, नासिर खान, सुनीता सोनकर समेत अन्य नेता मौजूद रहे।