पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा- दलित अभियंताओं संग हो रहा भेदभाव

पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रविवार को की गई बैठक में कहा कि पावर कॉरपोरेशन दलित अभियंताओं के साथ भेदभाव कर रहा है। वर्ष 1992 बैच के जो दलित अभियंता अब मुख्य अभियंता के तौर पर प्रोन्नत हो जाने चाहिए थे, उन्हें प्रमोशन न देना पड़े इसलिए उनकी शिकायतों को निपटाया नहीं जा रहा है। इससे पहले विभागीय प्रोन्नति से पहले सामान्य वर्ग के अभिंयताओं के मामले फौरन निपटा दिए गए थे।

संगठन के अध्यक्ष आरपी केन ने कहा कि महेंद्र सिंह, नेकी राम, प्रभाकर सिंह, राम शब्द, लोकेश कुमार, प्रशांत सिंह, महेश चंद्र, राकेश मोहन, रमेश चंद्र आदि के मामले काफी समय से लंबित हैं। संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि दलित वर्ग के एक अधीक्षण अभियंता को एक मामले में गलत तरीके से निलंबित किया गया था। उन्हें सात अप्रैल को दोष मुक्त करार दिया जा चुका है। बावजूद इसके उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर सीनियर दलित अभियंताओं को जूनियर अभियंताओं के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

निजीकरण वाली कंपनियों में तैनात किए गए दलित अभियंता

आरपी केन ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण किया जाना है। पावर कॉरपोरेशन प्रक्रिया में जुटा है। इन्हीं दोनों कंपनियों में चुन-चुनकर दलित वर्ग के अभिंयताओं को बीते एक साल में तैनाती दी गई है। दक्षिणांचल में दलित वर्ग के अधीक्षण अभियंता अन्य किसी भी कंपनी की तुलना में सबसे ज्यादा तैनात हैं। पूर्वांचल में मुख्य अभियंताओं के पद पर सबसे ज्यादा तैनाती दलित वर्ग के अभियंताओं को दी गई है। अवधेश कुमार ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन दलित अभियंताओं के संबंध में समानता के अधिकार का हनन कर रहा है। अगर पावर कॉरपोरेशन इस तरह के भेदभाव से बाज नहीं आता है तो संगठन दलित अभियंताओं के हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा।