संपत्तियों की जानकारी देने के लिए 15 तक की मोहलत

- मात्र 71 फीसदी यानी 593873 कर्मियों ने दी जानकारी लखनऊ- विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी देने के लिए 15 फरवरी तक की मोहलत दे दी है। तय अवधि 31 जनवरी तक 593873 यानी 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दी है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों और मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों को वर्ष 2024 में अर्जित संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया गया था। कार्मिक विभाग ने समीक्षा में पाया है कि एक फरवरी 2025 तक पोर्टल पर पंजीकृत कुल 831844 कर्मियों में 593873 अधिकारी और कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने कर्मियों को एक मौका और देते हुए कहा है कि इसके बाद भी संपत्तियों की जानकारी न देने वालों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।