ऐप से रोकेंगे सड़कों की मनमानी खोदायी

विभागों में समन्वय स्थापित करेगा यह ऐप, आन लाइन दी जाएगी सड़क खोदने की अनुमति, जिलाधिकारी के समक्ष हुआ एप का प्रजेन्टेशन लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

शहर में बेतरतीब हो रही सड़कों की खोदाई रुकेगी। ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम एप (ओआरसीपीएस) इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाख जी के समक्ष इसका प्रजेन्टेशन किया गया। नगर निगम, जलकल, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग के अलावा सरकारी व निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाता के प्रतिनिधियों ने डीएम कार्यालय में हुए प्रजेंटेशन में भाग लिया

लखनऊ मे विभिन्न विभागों की ओर से विकास कार्यों के लिए विभागों, कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सड़कों की खोदाई की जाती है। इसमें समन्वय नहीं रहता है। जिससे दिक्कतें आती हैं। अब रोड कटिंग की अनुमति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इससे रोड कटिंग की अनुमति ऑनलाइन पोर्टल से समयानुसार दी जाएगी। यह एनआईसी का विकसित सॉफ्टवेयर है। कानपुर ने इसे सबसे पहले लागू किया है। पोर्टल का उद्देश्य रोड कटिंग के समय विभागों में समन्वय बनाना है। समस्त अनापत्तियां क्रमबद्ध रूप में ऑनलाइन देना है। पोर्टल को शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की मेन रोड्स पर यदि किसी भी विभाग या निजी संस्था को रोड कटिंग करनी है तो सबसे पहले उसे पोर्टल पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर अनुमति जारी करने की समय सीमा 7 दिवस होगी।

-------------------------

अपर जिलाधिकारी पूर्वी होंगे नोडल अधिकारी

जिलाधिकारी ने बताया कि रोड कटिंग की अनुमति के लिए नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार होंगे। पोर्टल पर रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता संस्था, विभाग के अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर, कब से कब तक की अनुमति चाहिए है समय विवरण, रोड कटिंग के स्टार्टिंग प्वाइंट से एंड प्वाइंट तक की नाप जोख, किस विभाग की सड़क की कटिंग करना है विवरण देना होगा। जिस विभाग की रोड होगी उसे एनओसी के लिए ट्रैफिक पुलिस को ऑनलाइन अग्रसारित करना होगा। स्थलीय निरीक्षण के बाद उन्हें अपनी अपनी एनओसी देनी होगी। कोई विभाग यदि रोड कटिंग के लिए धनराशि की डिमांड करेगा तो देय धनराशि जमा करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी। डीएम ने बताया कि 11 फरवरी से एप के पोर्टल का ट्रायल होगा। मार्च में इसे शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग और जल कल विभाग के लिए इमरजेंसी का विकल्प दिया जा रहा है। ताकि आकस्मिक स्थिति में कार्य बाधित न हो।