नाबार्ड ने अगले वित्तीय वर्ष में ऋण की संभावना 34% बढ़ाई

लखनऊ, विशेष संवाददाता नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी की प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण की संभावना को 34% बढ़ाकर 7.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। बुधवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने राज्य ऋण संगोष्ठी में स्टेट फोकस पेपर 2025-26 जारी किया। आगामी वर्ष में कृषि के लिए ऋण संभाव्यता 2.77 लाख करोड़ रुपये और एमएसएमई के लिए 4.46 लाख करोड़ रुपये आकलित की गई है।

 अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 0.46 लाख करोड़ रुपये की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आवास ऋण के लिए 0.21 लाख करोड़ और निर्यात ऋण के लिए 0.06 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। सीजेएम नाबार्ड पंकज कुमार ने बताया कि बीते साल स्टेट फोकस पेपर का समायोजन 90.30% रहा था।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार यूपी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सहूलियत भी दे रही है और बुनियादी ढांचे में सुधार भी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद एक साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 14,000 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रदेश में कृषि और सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने में नाबार्ड के योगदान की सराहना की।